Nepal's Trusted Health Online Portal

निजी अस्पतालमा काम नगर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन   

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

५ भदौ, भेरीगंगा (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालको सेवा छोडेर निजी अस्पतालमा काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी चिकित्सक कार्यालय समयमा निजी अस्पताल तथा मेडिकलमा काम गर्ने गरेको जनगुनासो आएपछि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । मातहतका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा सरकारी अस्पतालमा सेवा दिन त्यसो नगरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

कार्यालय समयमा सरकारी सेवामा रहेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नु, त्यस प्रयोजनका लागि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेको पाइएको जनाउँदै त्यसो गर्नु प्रचलित कानुन नैतिकताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, “मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अस्पतालमा सेवा नदिई निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने र विज्ञापन गर्ने कार्य कानुनविपरीत भएको हुँदा सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरुले पदीय मर्यादा, व्यक्तिगत आचरण एवं पेशागत अनुशासनमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको छ ।”

मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले सरकारी चिकित्सकहरुले अफिस समयमा अस्पतालमा सेवा नदिएर निजी क्लीनिकमा काम गरेको गुनासो आएपछि निर्देशन जारी गरिएको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी÷चिकित्सकको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, २०७६ अनुसार निजामती कर्मचारी वा चिकित्सकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम नगरेको स्वघोषणा पश्चात मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । तर, पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वघोषणा नगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्दै प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधा लिने गरेको गुनासो बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अबदेखि कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो गतिविधि गरेको पाइएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, नियमावली २०८० बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । रासस

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.