Get real time updates directly on you device, subscribe now.
२४ मंसिर, २०७८ । लागूऔषध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले लागूऔषध नियन्त्रणमा भएका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र केही ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर कन्ट्री ड्रग पोलिसी टास्क टिमले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा रिकभरिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु शर्माले लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ का केही प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । लागूऔषधका सम्बन्धमा सरकारले चासो नदिएको उनको भनाई छ ।
शर्माले नेपालको कानूनले सामान्य लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई पनि अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको बताए । “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै लागूऔषधको प्रयोग अपराध नभई रोग बताएको छ” शर्माले भने “हामीले पनि लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नै पर्छ” ।
लागूऔषध नीति संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा बनेर गृह मन्त्रालयमै अड्किएको पनि शर्माले बताए ।
अधिवक्ता रूपनारायण श्रेष्ठले लागूऔषधको क्षेत्रमा नेपालको ऐन राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारसँग कार्ययोजना नभएको भन्दै ऐन, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
उनले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई जेल हैन सुधारगृह पठाउनुपर्ने बताए । “लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रयोगकर्ता र कारोबारी दुवैलाई एकै खालको कानुन भएकाले पनि सामान्य लागूऔषध प्रयोगकर्ता समेत जेल जानुपरिरहेको छ” श्रेष्ठले भने ।
लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई उनीहरुको अधिकार प्रत्याभुत गर्नका लागि पनि केही कानुनी प्रावधान वाधक बनेको श्रेष्ठको भनाई थियो ।
भएका ऐनको पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कतिपय पुर्नस्थापना केन्द्रहरुमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई शारिरीक यातना दिने गरेको र मृत्यसम्म हुने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
नेपालमा लागूऔषध छाडेका प्रयोगकर्ताहरुमध्ये ४४ प्रतिशतले पूर्नस्थापना केन्द्रमा बसेर तथा ४६ प्रतिशतले आफैं छाडेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
ग्लोबल ड्रग पोलिसी इन्डेक्समा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ४० अङ्क मात्र पाएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताको कानून र उनीहरूले पाएको अधिकारको आधारमा नम्बरिङ हुने द ग्लोबल ड्रग पोलिसी इन्डेक्समा ४० अङ्क मात्र पाउनुले नेपालका लागूऔषध प्रयोगकर्ताको कानूनी अधिकार दयनीय चित्रण गर्दछ ।
कार्यक्रममा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि लागूऔषध छाडेर समाजमा कसरी पुर्नस्थापित हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकार र लागूऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले प्रभावकारी रुपमा कार्ययोजना बनाई लागु गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयको २०७६ सालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १ लाख २१ हजार ६९२ पुरुष र ८ हजार ७३२ महिला गरी १ लाख ३० हजार ४२४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन् ।
रिकभरिङ नेपालका अनुसार देशभर रहेका २४ हजार ६७९ जना कैदीमध्ये २१ प्रतिशत अर्थात करीब ५ हजार जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्तामध्ये २ प्रतिशत एच.आई.भी.संक्रमित रहेका छन् ।