काेराेनाबारे प्रधानमन्त्री ओलीका गलत दाबी

साउथ एसिया चेक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ १३ गते पत्रकार ऋषि धमलाले सञ्चालन गर्ने ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिँदै कोरोना भाइरसकाे नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका काम कारबाही, विगत अढाइ वर्षमा सरकारका उपलब्धि लगायतका बिषयमा विभिन्न भनाइ राखेका थिए । एक घन्टा ४६ मिनेट लामाे उक्त अन्तरवार्ता युट्युबमा भदाै १५ गते विहानसम्ममा २ लाख ३० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएकाे छ भने टप ट्रेण्डिङकाे साताैँ नम्बरमा परेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका दाबीमाथी साउथ एसिया चेकले  तथ्य जाँच गरेको छ ।

पहिलाे दाबी

“अहिले हामी २३/२४ हजार पीसीआर जाँच प्रतिदिन गर्छौँ । यो सानो कुरा होइन।”

साउनको दोस्रो साता गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निकट भविष्यमा दैनिक १८ हजारभन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता विकास भइरहेको जनाएका थिए।

पछिल्लो विवरण केलाउँदा मात्र गत एक सातामा एक दिन मात्र सबैभन्दा बढी १३ हजार बढी परीक्षण भएको पाइएकाे छ। झण्डै एक महिना अगाडि अर्थात् साउन १६ गते सरकारले उच्च पीसीआर परीक्षण (१०७६८) भएको जनाएको थियो। त्यसपछिको अर्को उच्च पीसीआर परीक्षण साउन ३२ गते १२२४७ जनाको गरिएको थियो।

मिति	कुल पीसीआर
भदौ ७	८०२६
भदौ ८	१०२३४
भदौ ९	११३२७
भदौ १०	१३२५३
भदौ ११	१२६२९
भदौ १२	१०२२९
भदौ १३	१०९७१

तसर्थ ओलीको याे दाबी गलत ठहर्छ ।

दाेस्राे दाबी

“गरीब धनी केही नछुट्याइकन कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार सरकारले गर्छ । सरकारले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्छ । यो असाधारण कुरा है न र ? हाम्रै छिमेकका देशहरुमा यस्तो हुन सकेको छैन । यस प्रकारको व्यवस्था छैन ।”

भारतका विभिन्न राज्यमा निशुल्क उपचारकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । महाराष्ट्र राज्यमा गरीबीकाे रेखामुनि रहेका संक्रमितकाे ताेकिएका अस्पतालमा उपचार गरिने र त्यसकाे खर्च सरकारले बेहाेर्ने हिन्दुस्तान टाइम्सकाे समाचारमा जनाइएकाे छ । कतिपय राज्यका सरकारी अस्पतालमा उपचार निशुल्क छ भने कतिपयमा बीमामा आधारित उपचार उपलब्ध । कैयाै राज्य सरकारले उपचार खर्चकाे दर पनि ताेकेका छन् ।

त्यसैगरी नेपालकाे अर्काे छिमेकी चीनले स्वास्थ्य बीमा, गम्भीर राेग बीमा वा स्वास्थ्य सहायता काेषले नसमेटेका काेभिड-१९ संक्रमितलाई राज्यले निशुल्क उपचार गर्ने एक श्वेतपत्रमा जनाइएकाे त्यहाँकाे सरकारी समाचार संस्था सिन्हवाले जनाएकाे छ ।

यी समाचारकाे आधारमा नेपालकाे छिमेकमा काेभिड-१९ काे निशुल्क उपचार छैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको याे दाबी गलत ठहर्छ ।