Get real time updates directly on you device, subscribe now.
१९ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सम्भव भएसम्म प्रत्येक परिवारका कम्तिमा १ जनाको कोरोना परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई निर्देशन दिँदै कोभिड–१९ परीक्षणको दायरा बढाएर प्रत्येक परिवारसम्म पुर्याउन भनेको हो ।
समितिले हरेक परिवारका कम्तिमा १ जनाको नमुना छनौट गरी कोरोना परीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गर्न साथै सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुरुप स्वास्थ्य सामग्रीहरुको भण्डारण प्राथमिकताको साथ गर्न भनेको छ । समितिले राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव मूल्यांकन गरी प्रभावको विवरण समितिलाई जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका साथै कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने तात्कालिक तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
समितिले कोरोना संक्रमित बाहेकका अन्य बिरामीको उपचारको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी, सामुदायिक र निजि अस्पतालहरूलाई कोरोनाका बिरामीका साथै अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा पनि पूर्ण रूपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत रूपमा सञ्चालन गर्नु भनेको छ ।
सरकारले गर्ने हरेक काम कानुन मुताविक हुनुपर्ने भन्दै समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामबारे सरकारले गरेका निर्णयको कानुनी आधारबारे पनि चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले कानुनविद्हरूसँग समेत परामर्श गरेको थियो । उक्त परामर्शमा सरकारले लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनलगायतका विषयमा कानुन ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरूको सुझावअनुरुप नै समितिले सरकारलाई निर्देशन हो ।
समितिले लामो समय लकडाउन कायम रहँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न सक्ने भन्दै लकडाउन खुकुलो पार्ने वा हटाउने कार्ययोजना बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लकडाउन खुलेपछि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने गरी योजना बनाउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।